सीधा जवाब: पुष्कर मेला 2026 में ऊंट अब दूसरे राज्य ले जाए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ पहले से ली गई अनुमति (परमिट), सरकारी पशु चिकित्सक की स्वास्थ्य जांच और तय शर्तों के साथ। ऊंट वध पर 2015 के कानून की पूरी रोक अब भी लागू है, इसलिए बेचने वाला पालक परमिट और कागज़ पूरे होने से पहले ऊंट किसी को न सौंपे।
एक नज़र में
- राजस्थान सरकार ने अक्टूबर 2025 में ऊंटों को राज्य से बाहर ले जाने पर लगी लंबी रोक हटाई, पर शर्तों के साथ: पहले से अनुमति, ऊंट की स्वास्थ्य जांच और तय नियमों का पालन।
- ऊंट वध पर पूरी रोक वाला 2015 का कानून अब भी लागू है; बाहर ले जाने की अनुमति खेती, डेयरी या पशु मेले जैसे कामों के लिए है।
- ऊंट पालकों के लिए सरकार नए जन्मे बच्चे (टोडिया) पर ₹20,000 प्रोत्साहन देती है, और 2025-26 से हर जन आधार परिवार के 10 ऊंट तक मुफ्त बीमा की घोषणा हुई।
- सबसे ज़रूरी सबक: अनुमति और कागज़ पूरे होने से पहले ऊंट किसी को न सौंपें, चाहे दाम कितना भी अच्छा हो।
10 हज़ार से 1,576 तक: पुष्कर में ऊंट क्यों घटे
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार करीब 12 साल पहले पुष्कर मेले में 10 हज़ार से ज़्यादा ऊंट आते थे, जबकि पिछले साल यह संख्या 1,576 रह गई। यह आँकड़ा सिर्फ अखबार में मिला है, पर सरकारी गणना भी यही दिशा दिखाती है।

20वीं पशुगणना (2019) के अनुसार भारत में ऊंट और गधे ही ऐसे पशु हैं जिनकी संख्या लगातार चार गणनाओं से घट रही है। राजस्थान में ऊंट 2012 के लगभग 3.25 लाख से घटकर 2019 में लगभग 2.13 लाख रह गए, यानी करीब 35% की गिरावट।
ऊंट पालकों और विशेषज्ञों ने इसकी कई वजहें बताई हैं: मशीनों से ऊंट की उपयोगिता घटी, चराई की ज़मीन कम हुई, और 2015 के कानून से राज्य के बाहर का बाज़ार लगभग बंद हो गया। जब खरीदार न हो तो पालक ऊंट रखेगा क्यों, यही असली समस्या बनी।
कानून क्या कहता है और क्या बदला
2014: ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया।
2015 का कानून: “राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015” बना, जिसे फरवरी 2016 में राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिली। इसमें ऊंट वध पर रोक है, और राज्य से बाहर ले जाने के लिए “सक्षम प्राधिकारी” का विशेष परमिट चाहिए, जो खेती, डेयरी या पशु मेले में भाग लेने जैसे कामों के लिए दिया जा सकता है। पालकों की शिकायत रही कि यह अनुमति महीनों में मिलती थी, इसलिए व्यापार लगभग ठप हो गया।
अक्टूबर 2025: पशुपालन विभाग के आदेश से अन्य राज्यों में ले जाने की अनुमति शर्तों के साथ खोली गई: पहले अनुमति, स्वास्थ्य जांच, और तय समय में वापसी जैसी शर्तें।
2026 का मेला: दैनिक भास्कर के अनुसार पिछले साल आदेश और गाइडलाइन ज़िला स्तर तक नहीं पहुंचे थे, इसलिए अनुमति नहीं दी गई; इस बार प्रशासन ने SDM से पूर्व अनुमति लेकर सशर्त अनुमति देने का निर्णय किया है। यानी व्यवहार में यह पहला मेला हो सकता है जहाँ बाहर के खरीदार ऊंट ले जा पाएंगे।
पुष्कर मेला 2026 राजस्थान पर्यटन कैलेंडर के अनुसार 17 से 24 नवंबर तक है, और पशु खरीद-बिक्री आमतौर पर उससे पहले के दिनों में शुरू हो जाती है।
ऊंट बेचने वाले पालक: 7 बातों की चेकलिस्ट
मेले में सौदा जल्दी होता है, पर कागज़ बाद में अटकते हैं। बेचने से पहले यह सूची देख लें।

- खरीदार का मकसद लिखित में लें। कानून में वध पूरी तरह प्रतिबंधित है और बाहर ले जाने की अनुमति खेती/डेयरी/मेले जैसे कामों के लिए है। बिक्री-पत्र में उपयोग का उद्देश्य लिखवाएं।
- खरीदार की पहचान की कॉपी रखें: नाम, पता, मोबाइल और वाहन नंबर।
- ऊंट की स्वास्थ्य जांच सरकारी पशु चिकित्सक से कराएं और प्रमाणपत्र की एक कॉपी अपने पास रखें; यह आदेश की शर्तों में है।
- अनुमति (परमिट) जारी होने से पहले ऊंट न सौंपें। परमिट किस अधिकारी से और कितने दिन में मिलेगा, यह मेला अधिकारी/पशुपालन विभाग से उसी दिन पूछ लें।
- बिक्री की रसीद पर तारीख, दाम और ऊंट की पहचान (टैग नंबर/रंग/उम्र) लिखें और दोनों पक्ष हस्ताक्षर करें।
- भुगतान बैंक/UPI से लें, ताकि रिकॉर्ड रहे; बड़ी नकद राशि में धोखे का खतरा ज़्यादा है।
- “वापसी की शर्त” समझ लें। आदेश में तय समय में वापसी जैसी शर्तों का ज़िक्र है; स्थायी बिक्री और अस्थायी रूप से भेजने में क्या फर्क है, लिखित गाइडलाइन मेला कार्यालय से लें।
दूसरे राज्य के खरीदार: ध्यान रखें
- राजस्थान से बाहर ले जाने से पहले सक्षम अधिकारी का परमिट और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र साथ रखें।
- बिना परमिट ऊंट ले जाना 2015 के कानून के तहत अपराध हो सकता है, इसलिए रास्ते की चेकपोस्ट पर कागज़ दिखाने के लिए तैयार रहें।
ऊंट रखने वालों के लिए सरकारी सहारा
| योजना | क्या मिलता है |
|---|---|
| उष्ट्र संरक्षण एवं विकास (मिशन) | नए जन्मे टोडिये पर ₹20,000 प्रोत्साहन |
| मुफ्त बीमा (2025-26 घोषणा) | हर जन आधार कार्डधारक के 10 ऊंट तक |
| मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा | बिना प्रीमियम, अधिकतम ₹40,000 तक बीमा राशि |
| स्वास्थ्य शिविर | सरकार नियमित ऊंट स्वास्थ्य शिविर लगाती है |
₹20,000 की राशि किस्तों में मिलती है: पहली किस्त टैगिंग और पंजीयन के बाद, बाकी बच्चे के ज़िंदा और स्वस्थ रहने की पुष्टि के बाद। चालू वर्ष की किस्तें और पंजीयन की तारीख अपने पशु चिकित्सालय से पक्की करें। ऐसी ही दूसरी योजनाओं में पैसा अटकने पर क्या करें, यह हमने पीएम किसान किस्त रुकने के कारण वाले लेख में समझाया है।
आज का 1 काम
अगर आप ऊंट बेचने की सोच रहे हैं, तो आज ही नज़दीकी सरकारी पशु चिकित्सालय जाकर ऊंट की स्वास्थ्य जांच और टैग/रिकॉर्ड की स्थिति पता करें, ताकि मेले में कागज़ के इंतज़ार में सौदा न अटके।
कहाँ पूछें
- पुष्कर पशु मेला कार्यालय / मेला अधिकारी (पशुपालन विभाग, अजमेर) — परमिट की प्रक्रिया और समय।
- नज़दीकी सरकारी पशु चिकित्सालय — स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, टैगिंग, उष्ट्र योजना और मंगला पशु बीमा पंजीयन।
- उपखंड अधिकारी (SDM) कार्यालय, पुष्कर — अखबार के अनुसार इस साल अनुमति यहीं से मिल रही है।
सीमाएँ (ईमानदारी से)
- अक्टूबर 2025 के सरकारी आदेश की मूल प्रति हमें आधिकारिक वेबसाइट पर नहीं मिली; शर्तें मीडिया रिपोर्ट के आधार पर लिखी हैं।
- इस साल SDM से अनुमति वाली बात और पिछले साल 1,576 ऊंट वाला आँकड़ा सिर्फ अखबार में मिला है।
- रोक हटने से ऊंटों की संख्या बढ़ेगी या अवैध तस्करी का खतरा बढ़ेगा, इस पर पालकों और संरक्षणवादियों की राय बँटी है; सही निगरानी ही असली कसौटी होगी।
- इसलिए सौदे से पहले अंतिम नियम और परमिट की प्रक्रिया पशुपालन विभाग या मेला कार्यालय से एक बार ज़रूर पक्की कर लें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या अब कोई भी ऊंट खरीदकर राजस्थान से बाहर ले जा सकता है?
हाँ, लेकिन पहले अनुमति, स्वास्थ्य जांच और तय शर्तों के पालन के साथ ही।
क्या ऊंट वध पर रोक भी हट गई?
नहीं। 2015 का कानून ऊंट वध पर रोक लगाता है।
अनुमति कहाँ से मिलेगी?
कानून में “सक्षम प्राधिकारी” का प्रावधान है। अखबार के अनुसार इस साल मेले में SDM से अनुमति की बात आई है; मेला कार्यालय से पुष्टि करें।
पुष्कर मेला 2026 कब है?
राजस्थान पर्यटन कैलेंडर के अनुसार 17 से 24 नवंबर 2026।
ऊंट के बच्चे पर कितनी सरकारी मदद है?
₹20,000 प्रति नया जन्मा टोडिया, किस्तों में।
राजस्थान में अब कितने ऊंट हैं?
2019 की पशुगणना में लगभग 2.13 लाख, जो 2012 से करीब 35% कम है।
लेखक: कुलदीप, भारतीय किसान क्लब, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) · अंतिम अपडेट: 19 नवंबर 2026
संबंधित लेख
- पीएम किसान की 24वीं किस्त नहीं आई? पैसा रुकने के 5 कारण और ठीक करने का तरीका
- फसल गिरदावरी: अपने खसरे में दर्ज फसल आज ही जांचें
- गाँव में अकेले रहते बुज़ुर्ग माता-पिता: 6 सरकारी सहारे
- खेत में करंट वाली तारबंदी: फसल बचाने के 6 सुरक्षित तरीके
स्रोत
- Free Press Journal: Rajasthan lifts ban on camel export to other states (अक्टूबर 2025)
- राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015 (अधिनियम सं. 2, 2016) – PRS India
- लोकसभा अतारांकित प्रश्न 533 का उत्तर – ऊंट संरक्षण
- पत्र सूचना कार्यालय (PIB): 20वीं पशुगणना के मुख्य निष्कर्ष (अप्रैल 2022)
- Mongabay-India: ऊंट संरक्षण कानून और घटती संख्या (2021)
- Visit in Rajasthan: State lifts ban on interstate camel transport after 11 yrs
- Down To Earth: Rajasthan talks of changing law that hit camel population
- Esquire India: Pushkar Camel Fair 2026 dates
- Business Standard: मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना पंजीयन (जून 2025)
- Visit in Rajasthan: उष्ट्र संरक्षण योजना की किस्तें
प्राकृतिक खेती की नई जानकारी, सरकारी योजनाओं के अपडेट और हर नया वीडियो — सीधे आपके WhatsApp पर। बिल्कुल मुफ्त।




अपना सवाल या अनुभव लिखें