एक नज़र में
- यूरिया के 45 किलो बैग का सरकारी दाम ₹242 है, इसमें नीम-कोटिंग शुल्क और टैक्स अलग हैं [1] [2]। DAP का 50 किलो बैग ₹1,350 पर तय है [3]।
- खाद ज़्यादा दाम पर बेचना, जबरदस्ती दूसरा सामान साथ में थमाना (“टैगिंग”) या खेती की यूरिया फैक्ट्री में खपाना कानूनन अपराध है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 में 3 महीने से 7 साल तक की जेल का प्रावधान है [4] [5]।
- हर खरीद आधार से PoS मशीन पर होती है। दुकानदार को कैश मेमो (पक्का बिल) देना ज़रूरी है [4] [7]।
- सबसे बड़ा हथियार है पक्का बिल। बिल के बिना आपकी शिकायत कमजोर रहती है।
रबी की बुवाई और खाद की भागदौड़
गेहूं, सरसों और चना की बुवाई के दिनों में हर किसान को DAP और यूरिया चाहिए। इसी समय कई दुकानों पर “स्टॉक खत्म” सुनाई देता है। कहीं DAP के साथ ज़िंक या कीटनाशक की बोतल जबरदस्ती दी जाती है। कहीं बैग पर लिखे दाम से ज़्यादा वसूला जाता है।
अक्टूबर 2026 में टोंक जैसे ज़िलों से मीडिया में खबर आई कि किसानों ने DAP के लिए ₹2,000–2,200 तक और यूरिया के लिए करीब ₹500 तक चुकाए [19] (यह मीडिया रिपोर्ट है, सरकारी आंकड़ा नहीं; अपने KVK/कृषि अधिकारी से पुष्टि करें)। वहीं कृषि मंत्री ने 10 अक्टूबर को कहा कि राज्य में पर्याप्त स्टॉक है [20]।
अब राज्य सरकार ने खाद माफिया पर सख्ती की घोषणा की है। आपके लिए असली सवाल यह है कि दुकान पर खड़े होकर आप खुद को ठगी से कैसे बचाएं।
सरकार ने क्या घोषणा की है?
4 नवंबर 2026 को कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कई सख्त कदम बताए [11] [12]:
- कालाबाजारी, जमाखोरी या ओवर-रेटिंग पर आवश्यक वस्तु अधिनियम में 3 महीने से 7 साल तक की सजा होगी।
- प्लाईवुड, रेज़िन और पशु-आहार जैसी फैक्ट्रियों को हर महीने बताना होगा कि उन्होंने कितनी बिना-सब्सिडी वाली यूरिया खरीदी और कितना उत्पादन किया।
- सही सूचना देने वाले “मुखबिर” को नकद इनाम मिलेगा। इनाम की राशि अभी सार्वजनिक नहीं हुई है (अपने KVK/कृषि अधिकारी से पुष्टि करें)।
- लापरवाह कृषि अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होगी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें निलंबित भी किया जा सकता है (आधिकारिक आदेश की प्रति नहीं मिली; अपने KVK/कृषि अधिकारी से पुष्टि करें)।
इससे पहले 23 अक्टूबर के निर्देश में राज्य ने साफ कहा था कि यूरिया या DAP के साथ ज़िंक, सल्फर, कीटनाशक या जैव-उर्वरक जबरदस्ती नहीं बेचा जा सकता। मीडिया के अनुसार 9,000 से ज़्यादा निरीक्षणों के बाद 250 से ज़्यादा डीलरों पर कार्रवाई हुई और हर ज़िले में खाद शिकायत प्रकोष्ठ बनाने को कहा गया [13]। केंद्र के उर्वरक विभाग ने जुलाई 2025 में भी कंपनियों को टैगिंग बंद करने की चेतावनी दी थी [14]।
कालाबाजारी होती क्यों है?
सीधी बात: खेती की खाद पर सरकार भारी सब्सिडी देती है, इसलिए किसान को सस्ती मिलती है। PIB के अनुसार 45 किलो यूरिया का एक बैग बनाने में करीब ₹2,500 लगते हैं, जबकि किसान को लगभग ₹266 में मिलता है [6]। इतना बड़ा अंतर ही लालच की जड़ है। खेती की सस्ती यूरिया फैक्ट्रियों में बेची जाए तो बीच वाले को मोटा मुनाफा होता है और किसान के हिस्से की खाद कम पड़ जाती है। PIB ने यह भी साफ लिखा है कि खेती की यूरिया को उद्योग में भेजना गैर-कानूनी है [6]।
DAP पर रबी 2025-26 में सब्सिडी ₹29,805 प्रति टन तय थी [17]। यह करीब ₹1,490 प्रति 50 किलो बैग बैठती है (हमारा हिसाब)। अखबार में “DAP के एक बैग पर ₹3,500 सब्सिडी” का आंकड़ा छपा है, जो आधिकारिक NBS दरों से मेल नहीं खाता (अपने KVK/कृषि अधिकारी से पुष्टि करें)।
दाम की तालिका: बैग पर कितना देना है?
| खाद | बैग | तय/औसत दाम | स्रोत |
|---|---|---|---|
| यूरिया (नीम-लेपित) | 45 किलो | ₹242 + नीम-कोटिंग शुल्क व टैक्स (कुल लगभग ₹266) | [1] [6] |
| सल्फर-लेपित यूरिया | 40 किलो | ₹254 + टैक्स | [2] |
| DAP | 50 किलो | ₹1,350 | [3] |
| NPK 12:32:16 | 50 किलो | औसत ₹1,712 (2025-26) | [3] |
| NPK 10:26:26 | 50 किलो | औसत ₹1,815 (2025-26) | [3] |

नियम याद रखें: बैग पर छपे MRP से एक रुपया भी ज़्यादा देना ज़रूरी नहीं है। NPK के दाम कंपनी के हिसाब से थोड़े अलग हो सकते हैं, पर बैग पर छपा MRP ही सीमा है।
दुकान पर ये 7 बातें जांचें (स्क्रीनशॉट ले लें)
- आधार साथ ले जाएं। सब्सिडी वाली खाद PoS मशीन से ही बिकती है। पहचान आधार, KCC या वोटर ID से होती है [7]।
- बैग का MRP पढ़ें और उतना ही दें। ज़्यादा मांगा जाए तो रकम और समय नोट कर लें।
- पक्का बिल (कैश मेमो) मांगें। उर्वरक नियंत्रण आदेश के अनुसार डीलर को फॉर्म M में कैश/क्रेडिट मेमो देना होता है [4]। PoS खरीद के बाद मोबाइल पर SMS रसीद भी आती है, जिसमें मात्रा, रकम और सरकारी सब्सिडी लिखी होती है [7]।
- दुकान पर स्टॉक और रेट बोर्ड देखें। डीलर को रोज़ का स्टॉक और दाम सूची लगानी होती है [4]।
- “टैगिंग” को मना करें। DAP या यूरिया के साथ ज़िंक, सल्फर या दवा लेना आपकी मर्ज़ी है, शर्त नहीं [13]।
- “स्टॉक नहीं है” सुनें तो खुद जांचें। रिटेलर ID को SMS करके उसका स्टॉक पता किया जा सकता है। उर्वरक विभाग की वेबसाइट पर नंबर +91 77382 99899 दिया गया है [7]।
- सीमा जानें। एक व्यक्ति एक महीने में अधिकतम 50 बैग और एक सीज़न में 300 बैग ले सकता है। PoS पर आपकी पिछली खरीद दिखती है [8]। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा न खरीदें, वरना आपके नाम का कोटा कोई और इस्तेमाल न कर ले, इसका ध्यान रखें।

DAP नहीं मिल रहा? ये विकल्प भी हैं
टोंक के संयुक्त निदेशक (कृषि) ने सरसों, गेहूं और चने में DAP की जगह SSP (सिंगल सुपर फॉस्फेट) और यूरिया अपनाने की सलाह दी है [15]:
- SSP में 16% फॉस्फोरस के साथ 11% सल्फर भी होता है। सल्फर सरसों के तेल की मात्रा के लिए खास ज़रूरी है।
- उनके अनुसार 3 बैग SSP का खर्च लगभग 1 बैग DAP जितना पड़ता है।
- मिट्टी जांच के हिसाब से NPK 12:32:16 या 20:20:0:13 भी लिया जा सकता है।
नैनो DAP और नैनो यूरिया पर ICAR परीक्षणों के बारे में PIB का कहना है [16]:
- नैनो यूरिया स्प्रे से दानेदार यूरिया 25–50% तक घटाई जा सकी और पैदावार लगभग बराबर रही।
- नैनो DAP के नतीजे हर जगह एक जैसे नहीं रहे। कम उपजाऊ मिट्टी में कमी दिखी।
इसलिए नैनो खाद को पूरा विकल्प नहीं, थोड़ी कटौती का साधन मानें। अपनी मिट्टी की जांच रिपोर्ट (सॉयल हेल्थ कार्ड) के हिसाब से ही खुराक तय करें।
आज का 1 काम
खाद खरीदने जाने से पहले इस लेख की “7 बातें” वाली सूची का स्क्रीनशॉट ले लें। जो भी खरीदें, उसका पक्का बिल और SMS रसीद एक लिफाफे में संभालकर रखें।
ठगी हो तो कहाँ शिकायत करें
- किसान कॉल सेंटर: 1800-180-1551 (टोल-फ्री, सुबह 6 से रात 10 बजे, सातों दिन) [9]।
- राजस्थान संपर्क: 181 (टोल-फ्री)। पोर्टल, ऐप या ई-मित्र से भी शिकायत दर्ज हो सकती है [10]।
- ज़िला स्तर पर: अपने कृषि पर्यवेक्षक, सहायक निदेशक (कृषि) या संयुक्त निदेशक कृषि कार्यालय में लिखित शिकायत दें। साथ में बिल, फोटो और तारीख लगाएं। ज़िलों में खाद कंट्रोल रूम बनाए जाने की खबर है, पर उनके नंबर किसी आधिकारिक पेज पर नहीं मिले। अपने कृषि अधिकारी से नंबर लें (अपने KVK/कृषि अधिकारी से पुष्टि करें)।
शिकायत में चार बातें ज़रूर लिखें: दुकान का नाम, तारीख, कितना दाम मांगा गया, और क्या जबरदस्ती दिया गया।
सीमाएँ
- 7 साल की सजा वाला प्रावधान कानून में पहले से है [5]। नई घोषणा मुख्य रूप से सख्ती से लागू करने की है। इसकी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति हमें नहीं मिली (अपने KVK/कृषि अधिकारी से पुष्टि करें)।
- रबी 2026-27 की NBS सब्सिडी दरें अभी आधिकारिक रूप से नहीं मिलीं। इसलिए लेख में पिछले सीज़न के आंकड़े दिए गए हैं (अपने KVK/कृषि अधिकारी से पुष्टि करें)।
- हमारे बताए दाम केंद्र सरकार के हैं। स्थानीय ढुलाई या टैक्स से कुछ रुपये का फर्क हो सकता है, पर बैग पर छपा MRP ही ऊपरी सीमा है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
यूरिया का एक बैग कितने का मिलना चाहिए?
45 किलो का बैग ₹242 + नीम-कोटिंग शुल्क और टैक्स पर मिलता है, कुल लगभग ₹266 [1] [6]। बैग पर छपा MRP ही मान्य है।
DAP का सही दाम क्या है?
50 किलो DAP बैग ₹1,350 पर तय है [3]।
दुकानदार DAP के साथ दवा या ज़िंक जबरदस्ती दे तो क्या करें?
मना करें और शिकायत करें। राजस्थान और केंद्र दोनों ने टैगिंग पर रोक लगाई है [13] [14]।
बिना आधार खाद मिलेगी?
सब्सिडी वाली खाद PoS मशीन पर पहचान के साथ बिकती है। आधार, KCC या वोटर ID से पहचान होती है [7]।
एक बार में कितने बैग ले सकते हैं?
एक महीने में अधिकतम 50 बैग और एक सीज़न में 300 बैग [8]।
कालाबाजारी की शिकायत कहाँ करें?
किसान कॉल सेंटर 1800-180-1551 [9], राजस्थान संपर्क 181 [10], या ज़िले का कृषि कार्यालय।
DAP न मिले तो क्या डालें?
SSP + यूरिया या मिट्टी जांच के अनुसार NPK, यह कृषि विभाग की सलाह है [15]। अपनी फसल के लिए खुराक KVK से पक्की करें।
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- फसल गिरदावरी: अपने खसरे में दर्ज फसल आज ही जांचें
अगले लेख में: बीज उपचार से पहले खाद की पहली खुराक कैसे तय करें। आपके इलाके में DAP किस दाम पर मिल रहा है? नीचे कमेंट में बताएं।
स्रोत
- उर्वरक विभाग – यूरिया दरें
- PIB, 20 मार्च 2026 – यूरिया के दाम में बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं
- PIB, 10 मार्च 2026 – DAP व NPK के दाम
- उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 – सरकारी प्रति
- आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, धारा 7 – Indian Kanoon
- PIB, 9 मई 2023 – यूरिया का डायवर्जन गैर-कानूनी
- उर्वरक विभाग – DBT और PoS व्यवस्था
- PIB, 24 मार्च 2026 – प्रति खरीदार बैग की सीमा
- किसान कॉल सेंटर – कृषि मंत्रालय
- राजस्थान संपर्क 181 – सरकारी ऐप पेज
- खास खबर, 4 नवंबर 2026 – खाद कालाबाजारी पर कार्रवाई
- प्रातःकाल – सब्सिडी खाद कालाबाजारी पर जेल का नियम
- गांव जंक्शन, 27 अक्टूबर 2026 – 250 से अधिक डीलरों पर कार्रवाई, टैगिंग पर रोक
- Outlook Business, जुलाई 2025 – टैगिंग पर केंद्र की चेतावनी
- खास खबर, टोंक – DAP की जगह SSP व NPK की सलाह
- PIB, 20 मार्च 2026 – नैनो यूरिया व नैनो DAP पर ICAR परीक्षण
- PIB – NBS दरें रबी 2025-26 (PDF)
- PIB, 28 जुलाई 2026 – 2025 में देशभर में खाद पर कार्रवाई के आंकड़े
- Kisan India, 13 अक्टूबर 2026 – राजस्थान में DAP-यूरिया की कमी
- Outlook Business, 10 अक्टूबर 2026 – राजस्थान में पर्याप्त स्टॉक: कृषि मंत्री
विषय का संकेत: दैनिक भास्कर, चित्तौड़गढ़/भीलवाड़ा संस्करण, 5 नवंबर 2026
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