सीधा जवाब: KCC की लिमिट आपके ज़िले के स्केल ऑफ फाइनेंस (एक हेक्टेयर खेती का सरकारी खर्च-अनुमान) को आपके बोए गए रकबे से गुणा करके बनती है। इसमें 10% घरेलू/कटाई-बाद खर्च, 20% खेती के औज़ारों की मरम्मत और बीमा प्रीमियम जुड़ता है, और अगले सालों में हर साल 10% बढ़ोतरी होती है। अगर आपके ज़िले में स्केल ऑफ फाइनेंस इससे ज़्यादा बढ़ा है, तो बैंक में लिखित आवेदन देकर अपनी KCC लिमिट बढ़वा सकते हैं।
एक नज़र में
- KCC की फसल-लिमिट “स्केल ऑफ फाइनेंस” × आपके रकबे से बनती है। इसमें 10% घरेलू/कटाई-बाद खर्च, 20% खेती के औज़ारों की मरम्मत और बीमा प्रीमियम जुड़ते हैं।
- स्केल ऑफ फाइनेंस हर ज़िले की ज़िला स्तरीय तकनीकी समिति (DLTC) तय करती है। नई दरें आने पर बैंक को आपसे सलाह करके लिमिट दोबारा तय करनी होती है।
- ₹2 लाख तक के KCC लोन पर ज़मीन गिरवी (कोलेटरल) नहीं मांगी जा सकती।
- 1 जनवरी 2027 से KCC के नए नियम लागू होंगे: कार्ड 6 साल का होगा और लिमिट ₹1,000 तक राउंड होगी।
- अपनी फसल और रकबे का हिसाब खुद लगाकर बैंक जाएं। तब आपकी बात मज़बूत रहती है।
खबर क्या है और आपके लिए क्यों ज़रूरी है
हाल ही में अखबार में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के प्रतापगढ़ ज़िले में वित्तीय वर्ष 2026-27 का स्केल ऑफ फाइनेंस नवंबर में जारी हुआ। इस आदेश की प्रति हमें ऑनलाइन नहीं मिली। रिपोर्ट में बताई गई कुछ दरें (सिंचित, प्रति हेक्टेयर) ये हैं:
| फसल | स्केल ऑफ फाइनेंस (₹ प्रति हेक्टेयर) |
|---|---|
| मक्का | 71,500 |
| सोयाबीन | 68,000 |
| मूंगफली | 70,000 |
| चना | 53,000 |
| लहसुन | 1,11,000 |
| अफीम | 1,45,000 |
रिपोर्ट के अनुसार कई फसलों पर ₹5,000 से ₹11,000 प्रति हेक्टेयर तक की बढ़ोतरी हुई है। यह आंकड़ा केवल अखबार की रिपोर्ट से है।
आपका ज़िला कोई भी हो, बात एक ही है: स्केल ऑफ फाइनेंस बढ़ा तो आपकी KCC लिमिट भी बढ़ सकती है। पर यह अपने-आप नहीं होता। आपको बैंक से कहना पड़ सकता है।
स्केल ऑफ फाइनेंस क्या है? (सरल भाषा में)
मान लीजिए एक हेक्टेयर गेहूं उगाने में बीज, खाद, जुताई, सिंचाई और मज़दूरी मिलाकर जितना खर्च आता है, उसका एक सरकारी अनुमान बनता है। यही “स्केल ऑफ फाइनेंस” (SoF) है। यह हर फसल और हर ज़िले के लिए अलग होता है। इसे ज़िला स्तरीय तकनीकी समिति (DLTC) तय करती है, जिसमें बैंक, नाबार्ड और कृषि विभाग शामिल होते हैं। नए नियमों में राज्य स्तरीय समिति (SLTC) भी इसे अधिसूचित कर सकती है।
लिमिट का फॉर्मूला (RBI के नियम)
अभी लागू नियम (RBI मास्टर सर्कुलर, 4 जुलाई 2018) के अनुसार पहले साल की फसल-लिमिट ऐसे बनती है:

- फसल खर्च = स्केल ऑफ फाइनेंस × बोया गया रकबा (हेक्टेयर)
- + 10% कटाई के बाद के खर्च, घरेलू और उपभोग ज़रूरतों के लिए
- + 20% खेती की संपत्ति (औज़ार, पंप आदि) की मरम्मत और रखरखाव के लिए
- + बीमा प्रीमियम (फसल बीमा, दुर्घटना बीमा आदि)
इसके बाद दूसरे से पांचवें साल तक हर साल लिमिट में 10% की बढ़ोतरी जोड़ी जाती है, ताकि महंगाई का असर कवर हो सके।
सबसे काम का नियम: अगर समिति स्केल ऑफ फाइनेंस को इस 10% से ज़्यादा बढ़ा दे, तो बैंक किसान से सलाह करके नई ड्रॉइंग लिमिट तय करता है। यहीं से आपकी लिमिट बढ़वाने का रास्ता खुलता है।
खुद गिनकर देखें: एक उदाहरण
मान लीजिए किसान के पास 1 हेक्टेयर में खरीफ मक्का (₹71,500/हे.) और 1 हेक्टेयर में रबी चना (₹53,000/हे.) है। ये प्रतापगढ़ ज़िले की अखबार में छपी हुई दरें हैं। बीमा प्रीमियम हमने मोटे तौर पर फसल खर्च का 2% (खरीफ) और 1.5% (रबी) माना है।
| लिमिट का हिस्सा | कैसे गिना | राशि |
|---|---|---|
| फसल खर्च | 71,500 + 53,000 | ₹1,24,500 |
| घरेलू/कटाई-बाद खर्च | फसल खर्च का 10% | ₹12,450 |
| मरम्मत/रखरखाव | फसल खर्च का 20% | ₹24,900 |
| बीमा (अनुमान) | 1,430 + 795 | ₹2,225 |
| पहले साल की लिमिट | सबका जोड़ | ≈ ₹1,64,075 |
अगर हर साल 10% जोड़ा जाए तो लिमिट ऐसे बढ़ती है:
| साल | लगभग लिमिट | ध्यान दें |
|---|---|---|
| पहला | ₹1,64,075 | बिना गिरवी |
| दूसरा | ₹1,80,500 | बिना गिरवी |
| तीसरा | ₹1,98,500 | ₹2 लाख के करीब |
| चौथा | ₹2,18,400 | ₹2 लाख से ऊपर: बैंक कोलेटरल मांग सकता है |
चौथे साल लिमिट ₹2 लाख से ऊपर चली जाती है। तब बैंक कोलेटरल मांग सकता है, जब तक कि वसूली का टाई-अप न हो (ऐसे टाई-अप में यह सीमा ₹3 लाख है)। अपनी लिमिट गिनने के लिए बस अपने ज़िले की SoF दर और अपना रकबा इसी तरीके में रख दें।
1 जनवरी 2027 से क्या बदलेगा
RBI ने 19 जून 2026 को KCC के नए अंतिम निर्देश जारी किए। ये 1 जनवरी 2027 से मंज़ूर होने वाले लोन पर लागू होंगे। पुराने लोन मौजूदा नियमों पर ही चलेंगे, जब तक उनकी अवधि पूरी न हो या नवीनीकरण न हो।
- KCC की अवधि 5 की जगह 6 साल होगी।
- फसल-सीज़न तय होंगे: कम अवधि वाली फसल के लिए 12 महीने, लंबी अवधि वाली के लिए 18 महीने।
- लिमिट ₹1,000 के नज़दीकी अंक तक राउंड होगी।
- 20% वाला हिस्सा अब तकनीक और सलाह सेवाओं (जैसे मिट्टी जांच) के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगा।
- अगर किसी सीज़न के लिए SoF जारी ही न हो, तो बैंक पिछली दर पर 10% बढ़ोतरी मानेंगे। अगर जारी हो पर बदली न जाए, तो पुरानी दर चलेगी।
ब्याज कितना लगता है?
- केंद्र की संशोधित ब्याज सहायता योजना (MISS) में ₹3 लाख तक का फसल-लोन 7% पर मिलता है। समय पर चुकाने वालों को 3% अतिरिक्त छूट मिलती है, यानी असर में ब्याज 4% रह जाता है। यह योजना 2025-26 के लिए जारी रखी गई।
- बजट 2025-26 में यह सीमा ₹5 लाख करने की घोषणा हुई थी। PIB ने मई 2025 में इसे “विचाराधीन” बताया, और जुलाई 2026 की PIB पृष्ठभूमि में इसे बढ़ा हुआ बताया गया है। फिर भी इसे लागू करने वाला परिचालन सर्कुलर हमें नहीं मिला, इसलिए अपने बैंक से पूछ लें।
- राजस्थान में सहकारी बैंकों से अल्पकालीन फसल-ऋण ब्याज-मुक्त दिया जाता है। मीडिया के अनुसार बजट 2026-27 में इसके लिए ₹25,000 करोड़ रखे गए हैं। प्रति किसान सीमा हमें आधिकारिक रूप से नहीं मिली; अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति से पूछें।
लिमिट बढ़वाने के 5 कदम (चेकलिस्ट)

- अपने ज़िले की नई SoF दर पता करें। यह आपके बैंक की शाखा, लीड बैंक मैनेजर (LDM) या कृषि विभाग के पास होती है।
- अपनी फसल और रकबा लिखें। इस सीज़न में क्या बोया है और कितने हेक्टेयर में। जमाबंदी/खसरा और गिरदावरी की प्रति साथ रखें। खसरे में फसल सही दर्ज है या नहीं, यह गिरदावरी ऑनलाइन जांचने के तरीके से पहले ही देख लें।
- ऊपर वाले फॉर्मूले से अपनी लिमिट गिनें और कागज़ पर लिखकर ले जाएं।
- बैंक में लिखित आवेदन दें कि नई SoF दर और फसल के हिसाब से ड्रॉइंग लिमिट संशोधित की जाए। पहले साल के बाद सिर्फ बोई गई या प्रस्तावित फसल की घोषणा देनी होती है।
- रसीद या पावती ज़रूर लें। PM-किसान लाभार्थियों के लिए सरकार ने एक पेज का सरल फॉर्म बनाया है, जो PM-किसान रिकॉर्ड से पहले से भरा रहता है। अगर आपकी PM-किसान किस्त अटकी है, तो पहले वह ठीक कराएं। 2020 के KCC अभियान में बैंकों को नए कार्ड, लिमिट बढ़ाने या दोबारा चालू करने पर 14 दिन में कार्रवाई करने को कहा गया था।
आम गलतियाँ जिनसे लिमिट अटकती है
| गलती | नतीजा | सही तरीका |
|---|---|---|
| सिर्फ मौखिक बात करना | कोई रिकॉर्ड नहीं, मामला टलता रहता है | लिखित आवेदन दें और पावती लें |
| बिना कागज़ बैंक जाना | फसल और रकबा साबित नहीं होता | खसरा/जमाबंदी और गिरदावरी की प्रति साथ रखें |
| गिरदावरी में गलत फसल दर्ज | लिमिट गलत फसल की दर पर बनती है | पहले गिरदावरी सुधरवाएं |
| तय तारीख के बाद चुकाना | 3% की छूट नहीं मिलती, ब्याज 4% की जगह 7% | समय से पहले चुकाएं |
| ज़रूरत से ज़्यादा लिमिट लेना | कर्ज़ का बोझ बढ़ता है | उतनी ही लिमिट लें जितनी खेती में लगे |
आज का 1 काम
अपने KCC की पासबुक या बैंक स्टेटमेंट में मौजूदा लिमिट देखें। फिर इस लेख के फॉर्मूले से अपनी फसल-लिमिट गिनें। अगर अंतर 10% से ज़्यादा है, तो इसी हफ्ते शाखा में लिखित आवेदन दें।
कहाँ पूछें
- अपनी बैंक शाखा के फील्ड ऑफिसर या ज़िले के लीड बैंक मैनेजर (LDM)।
- ग्राम सेवा सहकारी समिति / केंद्रीय सहकारी बैंक: ब्याज-मुक्त फसल-ऋण के लिए।
- कृषि पर्यवेक्षक / KVK: फसल-वार खर्च समझने के लिए।
- किसान कॉल सेंटर (टोल-फ्री): 1800-180-1551
सीमाएँ: हम क्या पक्का नहीं कर पाए
- प्रतापगढ़ की SoF दरें केवल अखबार की रिपोर्ट से हैं। आधिकारिक आदेश ऑनलाइन नहीं मिला। आपके ज़िले की दरें अलग होंगी।
- बीमा प्रीमियम वाला हिस्सा हमारा मोटा अनुमान है। असली राशि बैंक और बीमा योजना तय करते हैं।
- ₹5 लाख ब्याज-सहायता सीमा और राज्य के ब्याज-मुक्त ऋण की प्रति-किसान सीमा अभी पक्की नहीं है।
- KCC का मतलब कर्ज़ है। लिमिट बढ़वाना तभी फायदेमंद है जब उतनी रकम सच में खेती में लगे और समय पर चुकाई जा सके।
- नियम बदलते रहते हैं; आवेदन से पहले अपनी बैंक शाखा से मौजूदा नियम एक बार पूछ लें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
स्केल ऑफ फाइनेंस कौन तय करता है?
ज़िला स्तरीय तकनीकी समिति (DLTC)। नए नियमों में राज्य स्तरीय समिति भी इसे अधिसूचित कर सकती है।
मेरी KCC लिमिट कैसे गिनें?
SoF × रकबा + 10% + 20% + बीमा प्रीमियम। इसके बाद हर साल 10% बढ़ोतरी।
SoF बढ़ गया तो क्या लिमिट अपने-आप बढ़ेगी?
हर साल 10% अपने-आप जुड़ता है। उससे ज़्यादा बढ़ोतरी पर बैंक किसान से सलाह करके नई लिमिट तय करता है, इसलिए लिखित आवेदन देना बेहतर है।
कितने तक बिना गिरवी लोन मिलता है?
₹2 लाख तक। वसूली टाई-अप होने पर ₹3 लाख तक।
KCC पर ब्याज कितना है?
₹3 लाख तक 7%। समय पर चुकाने पर असर में 4%। ₹5 लाख सीमा पर अपने बैंक से पुष्टि करें।
नए KCC नियम कब से लागू हैं?
1 जनवरी 2027 से मंज़ूर होने वाले लोन पर।
कौन से कागज़ चाहिए?
पहली बार ज़मीन का रिकॉर्ड, फिर हर समीक्षा पर बोई जाने वाली फसल की घोषणा। PM-किसान लाभार्थियों के लिए एक पेज का फॉर्म है।
आपके ज़िले में इस साल SoF कब जारी हुआ? नीचे कमेंट में बताएं, ताकि दूसरे किसान भी जान सकें।
लेखक: कुलदीप, भारतीय किसान क्लब, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) · अंतिम अपडेट: 22 नवंबर 2026
संबंधित लेख
- फसल गिरदावरी: अपने खसरे में दर्ज फसल आज ही जांचें (KCC के लिए फसल का सही रिकॉर्ड ज़रूरी है)
- पीएम किसान की किस्त नहीं आई? पैसा रुकने के 5 कारण
- यूरिया-DAP की कालाबाजारी: सही दाम, पक्का बिल और शिकायत
- नैनो यूरिया पर 50% सब्सिडी: पैसा बचेगा या पैदावार घटेगी?
- गाँव में अकेले रहते बुज़ुर्ग माता-पिता: 6 सरकारी सहारे
स्रोत
- भारतीय रिज़र्व बैंक – मास्टर सर्कुलर: किसान क्रेडिट कार्ड योजना, 4 जुलाई 2018
- भारतीय रिज़र्व बैंक – प्रेस रिलीज़: KCC पर अंतिम निर्देश, 19 जून 2026
- भारतीय रिज़र्व बैंक – KCC निर्देश (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक), 19 जून 2026, 1 जनवरी 2027 से लागू
- भारतीय रिज़र्व बैंक – सर्कुलर: बिना गिरवी कृषि ऋण सीमा ₹2 लाख, 6 दिसंबर 2024
- पत्र सूचना कार्यालय (PIB) – संशोधित ब्याज सहायता योजना 2025-26 जारी, 28 मई 2025
- पत्र सूचना कार्यालय (PIB) – ₹5 लाख ब्याज-सहायता सीमा विचाराधीन, 28 मई 2025
- पत्र सूचना कार्यालय (PIB) – पृष्ठभूमि नोट, 16 जुलाई 2026
- नाबार्ड – सर्कुलर 157/2025: MISS 2025-26
- पत्र सूचना कार्यालय (PIB) – PM-किसान लाभार्थियों के लिए एक पेज का KCC फॉर्म, 11 मार्च 2026
- पत्र सूचना कार्यालय (PIB) – PM-किसान लाभार्थियों के लिए KCC अभियान, फरवरी 2020
- KNN India – KCC के नए नियम जनवरी 2027 से लागू (समाचार, द्वितीयक स्रोत)
- Udaipur Times – राजस्थान बजट 2026-27 (समाचार, द्वितीयक स्रोत)
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय – किसान कॉल सेंटर
विषय का संकेत: दैनिक भास्कर, चित्तौड़गढ़/भीलवाड़ा संस्करण, 5 नवंबर 2026
प्राकृतिक खेती की नई जानकारी, सरकारी योजनाओं के अपडेट और हर नया वीडियो — सीधे आपके WhatsApp पर। बिल्कुल मुफ्त।




अपना सवाल या अनुभव लिखें